गैरकानूनी छात्रावृत्तिकाे लाेभ देखाउँदै अष्ट्रेलियन कम्पनी, सरकार बेखवर
काठमाणडाै
६ साउन २०७५,
आइतबार शिक्षा मन्त्रालयलाई झुक्याएर नेपाली बजार छिर्न खोज्दै छ आइडिपी शिक्षा मन्त्रालयले स्विकृती दिइसकेकाे छैन तर शिक्षाजस्ताे संवेदनशील क्षेत्रमा अष्ट्रेलियन कम्पनी अाइडिपीले नेपालमा १ अगस्टदेखि कार्यालय चलाउने घाेषणा गरिसकेकाे छ । प्रावधानअनुसार शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पाइँदैन । यसअघि पनि नेपालमा चाेर बाटाे हुँदै अाइडिपी अाएकाे थियाे र दुई महिनामै बन्द भएकाे थियाे । काठमाडौं– गत बिहिबार भृकुटीमण्डपमा इक्यानको शैक्षिक मेला सुरु हुँदै थियो । त्यही दिन काठमाडौंमा अर्को एउटा प्रेस कन्फरेन्स राखियो– आइडिपीको । अंग्रेजी भाषा परिक्षण प्रणाली (आइइएलटिएस)को स्वामित्व पनि भएको अष्ट्रेलियन कम्पनी आइडिपीले कार्यक्रममा भन्यो– हामी १० नेपाली विद्यार्थीलाई ५० हजारअष्ट्रेलियन डलर छात्रवृत्ति दिनेछौँ । यो कार्यक्रमका लागि आइडिपीका एन्ड्र्यु बार्कला स्वयं नेपाल आए । उनीसँग दक्षिण एशिया क्षेत्रीय निर्देशक पियुश पनि काठमाडौंमा थिए । त्यही कार्यक्रममा उनीहरुले भने– हामी १ अगस्टदेखि स्टुडेन्ट प्लेसमेन्ट अफिस खोलेर नेपाली विद्यार्थीलाई परमार्श पनि प्रदान गर्दै छौँ । उनीहरुको यो घोषणासँगै नेपालको कानुनले वर्जित गरे पनि शैक्षिक परमार्शमा विदेशी कम्पनीको प्रत्यक्ष लगानी पहिलो पटक भित्रिन लागेको अनुमान गर्न सकिन्छ । झट्ट सुन्दा यो आकर्षक अफर नेपाली विद्यार्थीका लागि लोभलाग्दो हो । तर, वास्तवमा भन्दा आइडिपीले शिक्षा मन्त्रालयलाई प्रभावमा पार्न र सम्बन्धन छिटो पाउन यस्तो तरिका अपनाएको हो । ६ महिनाअघि शिक्षा मन्त्रालयमा उसले सम्बन्धनका लागि निवेदन दिएको थियो । तर, मन्त्रालयकै अधिकारीको मत बाँझिदा उसले अहिलेसम्म सम्बन्धन पाइसकेको छैन । यो अवस्थामा उसले कार्यक्रम गरेर छात्रवृत्तिको लोभ देखाउने र कार्यालय खोल्ने योजना देखाएर शिक्षा मन्त्रालयलाई प्रभावमा पार्न खोजेको देखिन्छ । ‘उसले भावानात्मक रुपमा अरुलाई प्रभाव पार्न खोजेको हो,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अहिलेसम्म विदेशी लगानीलाई भित्र्याउन नदिने भन्ने नै छ ।’ आइडिपीलाई नेपालमा परामर्शका लागि कार्यालय खोल्न दिने या नदिने भन्नेबारे शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीको मत भने बाँझिएको छ । ‘शिक्षा/स्वास्थ्य क्षेत्रमा विदेशी लगानी अस्वीकार गर्नुपर्छ,’ शिक्षा मन्त्रालयका अर्का अधिकारीले भने, ‘यी क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र हुन् ।’ अर्कोतिर नेपालमा आइडिपीको कार्यालय खोल्न विभिन्न राजनीतिक दलका नेताको प्रयोग गर्दै आइडिपीका लागि नेपाली प्रतिनिधिले शिक्षा सचिवबाट ‘अहिले तत्काल कार्यालय चलाउँदै गर्नु, सम्बन्धन पछि दिउँला’ भन्ने आश्वासन पाएको स्रोत बताउँछ । त्यही आधारमा आइडिपीले १ अगस्टबाट कार्यालय खोल्ने तयारी गरेको बुझिएको छ । तर, यसबारे शिक्षा मन्त्रालय बेखबर छ । ‘यहाँ प्रक्रिया चलिरहेको हो,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर, उसले अहिले नै अफिस खोल्न पाउने भन्ने निर्णय भएको छैन । राज्यले स्वीकृति नदिइ कुनै पनि कम्पनीले देशमा कार्यालय सन्चालन गर्न पाउँदैनन् ।’ तर, शिक्षा मन्त्रालयलाई झुक्याएर आइडिपी नेपाल आउन लागेको यो पहिलो पटक होइन । यसअघि सन् २००८ मा आइडिपी नेपाल आइइएलटिएस भाषा परीक्षा लिन भारतीय संस्था प्लानेट इडियुका नाममा नेपाल भित्रिएको थियो । त्यति बेला आइडिपी भारतीय कम्पनीको फ्र्याइन्चाइजका रुपमा आएको थियो जसले नेपालमा ब्र्रान्डिङ तथा अन्य सबै क्षेत्रमा आइडिपीको लोगो प्रयोग गरेको थियो । नेपाली शैक्षिक परमार्शदाताहरुले विरोध गरेपछि आइडिपीले त्यति बेला नेपालको कार्यालय बन्द गरेको थियो । २ वर्षअघि नेपालमा आइइएलटिएसका लागि ब्रिटिस काउन्सिसले मात्र थेग्न गाह्रो भएपछि फेरि आइडिपी नेपाल बजारमा भित्रियो । त्यति बेला उसले आफूले आइइएलटिएसको परिक्षामात्र लिने वाचा गरेको थियो । तत्कालीन अवस्थामा पनि आइडिपीले शिक्षा मन्त्रालयले २०७२ सालमा जारी गरेको शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण र पूर्वतयारी कक्षा निर्देशिका पालना नगरी परिक्षा सन्चालन गर्न थाल्यो । त्यसैले अहिले पनि उसले नेपालमा लिने आइइएलटिएस परिक्षाको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । अर्कोतिर, नेपाली विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने, नेपालको शिक्षा उत्थानका लागि अन्य आइएनजिओसँग मिलेर कार्यक्रम गर्नेलगायतका ‘पपुलर’ कार्यक्रम घोषणा गरेर आइडिपी अहिले शिक्षा मन्त्रालयलाई प्रभाव पार्न लागिपरेको छ ।
