• फिचर

    टेलिकम डुबाउन माफिया को चल्खेल

  • २८ साउन, काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले फोरजी विस्तारका क्रममा एकै वर्षमा १७ अर्ब रुपैयाँ गुमाउने लगभग निश्चित भएको छ ।
    चिनियाँ कम्पनी हुवावेले गरेको टुजी र थ्रीजी नेटवर्क अपग्रेडको प्रस्तावलाई पन्छाउँदा टेलिकमले १७ अर्ब फोर-जी सेवा विस्तारमा मात्रै १७ अर्ब गुमाउने अवस्था आएको हो ।

    टुजी र थ्रीजी नेटवर्कलाई फोरजी सेवा दिने गरी विस्तार गर्न ४ अर्बको प्रस्ताव लत्याएर टेलिकम २१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न तयार भएको छ । निजी सेवा प्रदायकले करिब ४ अर्ब खर्चिएरै धेरै शहरमा फोरजीको आक्रामक विस्तार गरिसकेको दूरसञ्चार अधिकारीहरु बताउँछन् ।
    काठमाडौं र पोखरामा फोरजी सेवा विस्तारमा गरिएको प्रयोगलाई अन्य स्थानमा पनि लैजान टेलिकमले अस्वीकार गर्ने अवैज्ञानिक निर्णयले सोझै १७ अर्ब गुम्ने अवस्था आएको चिन्ता टेलिकमका उच्च अधिकारीहरुलाई छ । अब ४ अर्बको प्रस्तावकर्ता हुवावेले नै यही कामका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ हात पार्ने निश्चित जस्तै भएको छ ।
    टेकिलमका स्रोतका अनुसार व्यवस्थापनले बेलैमा दूरदर्शिता राखेको भए एक वर्षअघि नै देशभर फोरजी विस्तार भइसक्थ्यो । निजी सेवा प्रदायक एनसेलसँग अन्यमा जस्तै फोरजी सेवामा पनि मुलकुभर प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्थ्यो । तर, अहिले फोरजीबाट हुने कराडौं आम्दानी पनि टेलिकमले गुमाएको छ ।
    कमिसनको चक्कर, राजनीतिक दबाव र आर्थिक प्रलोभनसहित नेतृत्वमा सही समयमा सही निर्णय गर्ने असक्षताका कारण फोरजी सेवामा टेलिकम अरुभन्दा पछि पर्‍यो । सेवाको सुरुआत आफैंले गरे पनि फोरजी बजारको हिस्सामा टेलिकम निकै पछि परिसकेको छ ।
    यस्तो अवस्थामा अतिरिक्त १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अवस्थाले टेलिकमका अधिकारीहरुलाई चिन्तामा पारेको छ ।
    ‘नेतृत्वमा हुनेहरु त एक-दुई वर्षमा गइहाल्नुहुन्छ । तर, हामी अझै थुप्रै वर्ष यही कम्पनीमा काम गर्नु छ, भोलि यस्तै निर्णयका कारण कम्पनी डुब्यो भने कसले जिम्मा लिने हो,’ त्यहाँका एक कर्मचारी गुनासो गर्छन् ।
    के गरिएको थियो काठमाडौं र पोखरामा ?
    टेकिलमका एक उच्च अधिकारी फोरजी विस्तारमा ढिलाई हुनु, १७ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च हुने अवस्था आउनु र कम्पनीलाई निजी सेवा प्रदायकले जित्ने अवस्था आउनुको दोष टेलिकमको नेतृत्वले लिनुपर्ने बताउँछन् ।
    काठमाडौं र पोखरामा फोर-जी सुरु गर्दा अपनाइएको तरिका देशभर लागू गरेको भए अहिलेको स्थिति नआउने उनको तर्क छ ।
    टेकिलमले फोरजी सेवा सुरुआतका लागि काठमाडौं र पोखरामा चलिरहेका पुराना नेटवर्क र टावरलाई नै उपयोग गरेको थियो । तिनै बीटीएसहरु अपग्रेड गरेर ७० करोड खर्चिँदा काठमाडौं र पोखरामा फोर-जी चल्न सुरु भएको थियो । कुनै नयाँ टावर थपिएको थिएन । त्यतिबेला अपग्रेड भएका टावरहरुमार्फत अहिलेसम्म फोरजी चलिरहेकै छ । त्यसैले टेकिलमको इज्जत थोरै भए पनि जोगाएको छ ।
    त्यतिबेला थ्रीजी नेटवर्कको ठेक्का पाएको हुवावेले पुरानो नेटवर्कमा ४ अर्ब थप खर्च गरे देशभर फोरजी सेवा विस्तार गरिदिने प्रस्ताव टेकिलम समक्ष गरेको थियो । तर, टेकिलम व्यवस्थापनले त्यो प्रस्ताव छेउमै पर्न दिएन । त्यसको बदलामा देशभर एकैपटक पूर्ण नयाँ उपकरणसहित फोर-जी नेटवर्क विस्तार गर्ने योजना बनाउँदै प्रवन्धक निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले नयाँ टेण्डरको डकुमेन्ट बनाउन प्राविधिकहरुलाई निर्देशन दिइन् ।
    पाँच वर्ष जिम्मा लिन तयार थियो हुवावे
    नयाँ टेण्डरको स्पेशिफिकेशनसहित ३० अर्ब लागतको टेण्डर डकुमेन्ट तयार भयो । यदि टेकिलमले हुवावेलाई ४ अर्ब रुपैयाँ थप भुक्तानी दिने सहमति गरेर काममा लगाएको भए देशभर उतिबेलै देशभर फोर-जी सेवा पुगिसक्थ्यो ।
    तर, ४ अर्बको प्रस्तावलाई दराजमा थन्क्याएर कामिनीले २९ अर्ब खर्च गर्ने गरी गत मंसिरमा टेण्डर निकालिन् । अब यो प्रक्रियाबाट सबैभन्दा कम खर्च गर्ने गरी प्राप्त ठेक्का आवेदन दिने कम्पनी छानियो भने मात्रै पनि २१ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।
    ‘हुवावेले आफूलाई फोरजीको जिम्मा दिने भए २०२३ सम्म मर्मत लगायत सबै जिम्मा लिन्छौं भनेको थियो । तर, हामीले ६ तलाको घर बनाउन भइरहेकै तीन तला पनि भत्काउने गरी काम गर्‍यौं । फेदैबाट घर भत्काएर फेरि ५६ ताला बनाउन लाग्दा जग हाल्न पनि नसक्ने अवस्था आयो,’ टेलिकमका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘प्राविधिकहरुको कुरा सुनिएको भए यतिबेला भइराखेकै नेटवर्क विस्तार गरेर देशभरि फोरजी सेवामार्फत हामी एक नम्बरमै रहन्थ्यौं ।’
    हुवावेले सन् २०१३ मा टुजी र थ्रीजी सेवा विस्तारका लागि झण्डै २० अर्बको टेण्डर पारेको थियो । कानुनी व्यवस्थाअनुसार यस्तो ठेक्कामा आवश्यक पर्दा २० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त भक्तानी दिन सकिन्छ । यसैले ४ अर्ब रुपैयाँ थप गर्न समस्या थिएन । ४ अर्बसम्म खर्चिँदा टेलिकममाथि कुनै कानुनी प्रश्न पनि उठ्ने अवस्था थिएन ।
    त्यसमै टेकेर ४ अर्ब खर्चिएको भए टेलिकमका देशभरका ग्राहकले एक वर्ष अघि नै फोरजी चलाउन सक्थे । जसरी पोखरा र काठमाडौंमा फोरजी सेवा सुरु गरिएको थियो, त्यही मोडलमा गएको भए सन् २०२३ सम्म ढुक्कसँग हुवावेले नै फोरजी नेटवर्क ह्याण्डल गर्न सकिने बताएको थियो । उसले थप पाँच वर्ष नेटवर्क हेरिदिने प्रतिवद्धता आफ्नो पि्रजेन्टेशनमा टेलिकमसमक्ष गरेको थियो ।
    हुवावेलाई चिठ्ठा
    त्यतिबेला टेलिकमका अधिकारीले डाटा सेवाको बढ्दो मागलाई ध्यानमा राखेर हुवावेको प्रस्ताव स्वीकार्न र २०२३ अघि नै नयाँ नेटवर्कको लागि टेण्डर गर्न सुझाव दिएका थिए । तर, नेतृत्वले सुन्दै सुनेन ।
    कानुनी रुपमा सरल बाटो र सुलभ मूल्यको प्रस्ताव हुँदा-हुदै किन टेलिकमको नेतृत्वले अर्बौं खर्च गर्ने निर्णय कनि गर्‍यो भन्ने विषय आमजनताले सोझै विश्लेषण गर्न सक्ने अधिकारीहरु बताउँछन् ।
    अहिले रमाइलो पक्ष के छ भने ४ अर्बको प्रस्ताव गर्दा कामको जिम्मा नपाएको हुवावे -चाइना कम्युनिकेशन सर्भिसेस) ले फोर-जीको रेडियो एक्सेस नेटवर्कका दुईवटा ठेक्का प्याकेजमा १९ अर्ब बराबर खर्चिने प्रस्ताव गरेको छ ।
    हुवावे नै यो ठेक्काको सबैभन्दा कम आर्थिक प्रस्ताव गर्ने कम्पनी हो । अब सम्भवतः उसैले यसको ठेक्का पाउनेछ । कोर नेटवर्कका लागि भने जेटीईलाई सबैभन्दा कम रकम झण्डै २ अर्ब रुपैयाँ कबोल गरेको छ । यी दुईको प्रस्ताव अनुसार अब २१ अर्ब नखर्ची फोरजी नेटवर्क विस्तार हुनै सक्दैन ।
    ‘सन् २०२३ सम्म हामी नयाँ प्रविधिको फाइभ-जीमा गइसक्नुपर्छ । अब यही अवस्था रह्यो भने २१ अर्ब खर्चिँदा पनि त्यतिबेलासम्म फोर-जीकै विस्तार नसकिने भयो । अब अहिले गरिएको लगानी पछि के हुन्छ भन्ने अन्योल छ,’ टेलिकमका अधिकारी भन्छन् ।
    यो बीचमा फोरजी टेण्डरमा ठूलो आर्थिक चलखेलका लागि प्रयत्न पनि नभएको हैन । देउबा सरकारका सञ्चार मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले मूल्यांकन छिटो सकाएर समझौता गरिहाल्न दबाव दिएका थिए ।
    यसैका कारण मनत्रालयका सचिव नै हेरफेर गरिएको थियो । तर, ओली सरकार आएपछि कानिीमाथि नै प्रश्नहरु उठेका छन् । यस अवस्थामा यो टेण्डरको लफडा सजिलै टुंगिने स्थिति भने छैन । हालै दोस्रोपटक कामिनीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ । अब सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले कसरी फोर-जीको टेण्डर मूल्यांकन गराउँछन् भन्ने हेर्न बाँकी नै छ ।
    सञ्चार मन्त्रालयका केही अधिकारीहरुले भने चिनियाँ कम्पनी हुवावेमाथि नै शंकाको नजरले हेरेका छन् । विगतमा टुजी र थ्रीजीको टेण्डर लिएर हुवावेले समयमा काम नगरेको र उसले नेपाल टेलीकमका साथै अन्य निजी दुरसञ्चार कम्पनीको पनि टेण्डर लिने र उताको काम चाँडो गर्ने गरेको गुनासो मन्त्रालयका अधिकारीहरुको छ । मन्त्रालय स्रोतले भन्छ- टेलिकमको काम चाँडो नहुनुमा हुवावेको पनि भूमिका छ, उसले चाहिँ पानीमाथिको ओभानो बन्न मिल्दैन ।’
    तर, टेलिकमको उच्च स्रोत भन्छ- ‘हुवावेलाई समयमै काम लगाउन नसक्नु र परिणाम निकाल्न नसक्नु नेतृत्वकै कमजोरी हो, यसमा प्राविधिकलाई दोष दिएर टेलिकम नेतृत्वले पन्छन मिल्दैन ।’
    उपभोक्तालाई आश मात्रै
    यता टेकिलमको लापरवाही र सुस्तताले फोर-जी सेवा लिन आतुर टेलिकमका लाखौं उपभोक्ता थ्री-जीमै सीमित हुनुपर्ने बाध्यतामा छन् । सबै मुख्य शहरका एनसेल प्रयोगकर्ताले फोरजी चलाउन पाइसके ।
    तर, सरकारी कम्पनीका सेवाग्राही भने अझै एकवर्षसम्म पनि फोर-जी चलाउनबाट बञ्चित हुने अवस्था लाजमर्दो भएको टेलिकमै कर्मचारी बताउँछन् ।
    समयमै सेवा विस्तार गर्न सकेको भए टेलिकमको डाटा उपयोगको दर पनि बढ्ने थियो । त्यसले टेलिकमको नाफामा पनि सकारात्मक प्रभाव छाड्न सक्थ्यो ।
    नेपाल टेलिकमले २०७३ को पुस १७ गतेबाट फोरजी सेवा थालेपछि कम्पनीको डाटा खपत बढेको छ । पहिलेको तुलनामा टेलिकमको डाटा खपतदर ७० प्रतिशत बढेको टेलिकमले जनाएको छ ।
    उता निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलका ग्राहकहरुले गर्ने प्रतिग्राहक डाटा खपत एक वर्षमा २ गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । सेवाको सुरुवातको समयमा टेलिकमले एक वर्षभित्र देशभर फोर-जी पुर्‍याउने घोषणा गरेको थियो । तर, दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि प्रक्रिया अन्योलमै छ ।
    टेलिकमभन्दा ६ महिनापछि फोरजी सेवा थालेको निजी सेवा प्रदायक एनसेलले देशभर फोरजी सेवा फैलाइसक्यो । टेलिकमले भने पोखरा र काठमाडौंबाहेक अन्य शहरमा फोर-जी सेवा पुर्‍याउन अझै कति वर्ष लगाउँछ भन्ने टुंगो छैन ।
    अझै फोरजी विस्तारका लागि भएको टेण्डरको मूल्यांकनमा देखिएको ढीलासुस्तीले नागरिकमा टेलिकममाथिको अविश्वास बढेर गएको छ । निजी सेवा प्रदायक आक्रमक रुपमा आइरहँदा टेलिकम अझै पनि आन्तरिक किचलो र अस्तव्स्त व्यवस्थापनको शिकार भएको छ ।

  • फेसबुक प्रतिक्रिया

  • सम्बन्धित शीर्षकहरु