डा केसीको मागपत्र राजनैतिक प्रणालि र नेताहरु बिरुद्ध केन्द्रित हुदै :- विधार्थी नेता ठकुरी
१६ पटक को अनसनसम्म आईपुग्दा डा गोबिन्द केसी का मागका ढाचाँ पनि बदलिदै जान थालेका छन् । क्रमश स्वास्थ क्षेत्र सुधारको मागपत्र राजनैतिक प्रणालि र नेताहरु बिरुद्ध केन्द्रित हुदै छन् । अमुक ब्याक्तिको पक्षधरता र ब्याक्तिबिशेषको बिरोध उनका अनसनका आलोच्य पक्ष नै थियो पहिले देखि नै । हिजो संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ समितिले बहुमतका आधारमा बिधयेकको अन्तिम टुंगो लगाए पछी डा केसीको निशानाका नेकपाका नेताहरु परेका छन् ।
सोमबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा डा. केसीले जनताको सहानुभूति आफूतिर तान्ने र नेकपा नेताहरुलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरे । उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘ताप्लेजुङ, पाँचथर र तेह्रथुमका पूर्वीभाग र इलामका मान्छेले उपचार गर्न झापा, बिराटनगर, धरान वा सिलिगुडी जानुपरिरहेको छ । तर, त्यहाँका नेताहरुलाई केही मतलब छैन । हाम्रो प्राथमिकता भनेको पाँचथर वा इलाममा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नुपर्यो । त्यो तीनसय बेडको हुनुपर्छ ।… म त्यहाँ (इलाममा) गएको कारण के हो भने यसका लागि दबाव पुगोस् ।’
डा. केसीले यतिमात्रै भनेनन्, उनले त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिविरुद्ध स्थानीय जनतालाई आफूतिर तान्ने प्रयास गर्दै यसो पनि भने– ‘ताप्लेजुङका सांसद खुब ठुल्ठुलो कुरो गर्ने, यस्तोखालको लिडरसिप हुन्छ ?… म इलाममा मेडिकल कलेज, अस्पताल खोल्नुपर्छ भनेर दबाव दिन गएको हो । त्यो मेची अञ्चल त ओलीजीको क्षेत्र हो । झलनाथ खनालजीको हो । सुवास नेम्वाङजीको हो । यी छन् नि आफूलाई युवा नेता हो भन्छन् । जनताले दिएको तलब भत्ता खान्छन् । तर, यिनीहरु माफियाको काम गरिराखेका छन् ।’
माथिको बिषयले डा. केसी आफ्नो मौलिक मागबाट भड्किएर राजनीतिकरुपमा उपयोग हुन थालेको जबजस्त पुष्टी हुन्छ । उनी कुनै दल बिशेषलाई खराब करार गर्ने र अर्को कुनै दललाई जनपक्षिय देखाउने प्रयासमा छन् भन्ने कुरा समितिको निर्वाचनको समिकरण, डा केसीको पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुति,यसअघि नै सार्वजनिक रुपमा प्रधानमन्त्रि ओलि र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड केन्द्रित उनको बिरोध र गालि गौलजले प्रमाणित गरिरहेको छ । त्यसो त उनले पछिल्लो संसदीय निर्वाचन अघिदेखि नै बिभिन्न ढगंले अमुक राजनैतिक शक्ति र ब्याक्तिको जीत र हारको माहोल बनाउन आफ्ना गतिबिधि संचालन गरिरहेको आशंका गरिएका थियो ।
के केसी सुरुबाटै योजनामा थिए त ?
डा केसि ले टिचिगं अस्पतालबाट सुरु गरेको आनसनको यात्राका सुरुवाति दिनमा सम्म उनका पक्षमा बौद्धिक एवं दोस्रो तेस्रो तहका राजनैतिककर्मीहरुको समेत एेकेबद्धता देखिन्थ्यो । खास गरि ११ औं अमसन सम्म आईपुग्दा डा केसीले टिचिगं अस्पतालको प्रशासकिय नेतृत्वको परिवर्तन अलवा पनि ब्याक्ति केन्द्रित मागमा रमाउन थाले पछी बिस्तारे उनको अनसनका वारेमा आलोचनात्मक टिपण्णी हुन लागेका थिए । क्रमश उनले सत्ता पक्ष बिरुद्धको प्रतिपक्षिय आवेगको केन्द्रिकरण आफुमा हुन लागे जसरी माग,स्थान छनौट र छुद्र प्रकारको आरोप प्रत्यारोपमा उत्रन लागे त्यसपछी भने उनको अनसन पछाडीको राजनैतिक स्वार्थ सतहमा देखा पर्न लागेको हो । अहिले उनले आफ्ना मागहरुमा बिगतका स्वास्थ्यभन्दा बाहेकका राजनीतिक एजेण्डाहरु पनि थप गरेका छन्, जुन माग नेपाली कांग्रेसले राजनैतिक हिसाबले उठाउँदै आएको छ । यसका अलवा केसीले विवेकशील साझा पार्टीका समेत एजेण्डा बोकेको देखिन्छ । नागों आखाले पनि देख्न सकिने कुरा के हो भने अब डा केसीको अनसन चिकित्सा शिक्षाको सुधारमा मात्रै सीमित छैन् यो राजनैतिक सत्तालाई अप्ठ्यारो पार्ने संसदिय राजनैतिक छक्कापंजा सहित छ ।
डा केसिको आवेग
डा केसि को माग र बिधयेकमा त्यसको संबोधन माथि चर्चा पुर्व डा केसिले आवेगमा गुमाएको बिबेकको चर्चा गरौ । ‘हाडजोर्निका बिशेषज्ञ’ अर्थोपेडिक सर्जन डा केसीले मेडिसिनको डाक्टर ले झै घोषणा गरे ‘प्रधानमन्त्रि ओलि गहन प्रकारको शारिरीक समस्यामा छन् ‘ । शरिर बिज्ञानको न्युनतम् बुझाई के हो भने स्वास्थ सुचाकंको गहिरो अनुसन्धान र परिक्षण बिना यस प्रकार डाईगोनोसिस गर्न मिल्दैन् । त्यसमाथि हड्डी रोगका डाक्टरले त यो भन्नै मिल्दैन् । यो डा केसिको प्रधानमन्त्रि वारेको असहिष्णुता बाहेक केहि होईन ।
उसो त डा केसी माथि सतहि मागको उठान तर सामाधनमा गम्भिर नरहेको आरोप पनि छ । प्रधानमन्त्रि स्वंयले र शिक्षामन्त्रि गीरीरीजमणी पोख्रेल पटकपटक स्वंय केसीले नै आयोगको नेतृत्व लिएर तीनै मागहरु आयोग मार्फत पुरा गर्न राखेको प्रश्ताव डा केसीले स्विकार गरेनन् । संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ समितिमा छलफलमा रहेको बिधयेक माथि अन्तरक्रियका लागी गरिएको आग्रह पनि स्विकार गरेनन् । समिति सदस्य नेकपा नेता योगेश भट्टराई भन्छन् “संसदमा विधेयकमाथि छलफल चलिरहेकै अवस्थामा डा. गोविन्द केसी र सरकारका बिचमा २०७५ श्रावण १० गते भएको सहमतिलाई पनि विधेयकको अंगका रुपमा राखि संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति÷उप–समितिमा छलफल गरियो । यस विषयमा २५ भन्दा बढी बैठकहरु बसे । यो विषयसंग सम्बद्ध दर्जनौ व्यक्ति तथा संस्थासँग अन्तक्रिया पनि गर्ने काम भयो । तर, विडम्बना डा. केसीले समितिसँग अन्तक्रिया गर्न चाहनु भएन ।हामीले पटक–पटक छलफलका लागि गरेका आग्रहलाई समेत वहाँले वेवास्ता गर्दै पत्रकार सम्मेलन गरि उल्टै हामी केहीको नाम नै तोकेर विभिन्न तथ्यहीन आरोप लगाउनु भयो “ ।
डा केसि माथिका प्रश्न
डा केसीले आफु संग को संझौता हुबहु बिधयेक बनेर आउनु पर्ने अडान राखेका छन् । यो सरसर संसदको सार्वभौमिकता माथिको प्रश्न हो । कानुन अनसनले होईन जनमत प्राप्त जनप्रतिनिधिले संसदमा बनाउने बिषय हो । डा केसीको आरोपको प्रतिरक्षा गर्दै नेता भट्टराई लेख्छन् –
“काठमाडौंभित्र शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आवाधिकरुपमा नियन्त्रण गर्ने र बाहिरका हकमा शिक्षण संस्था खोल्न उत्साहित गर्ने सहमतिलाई विधेयकको दफा १२ तथा दफा १३ (६) ले स्पस्ट गरेको छ ।
बिधेयकको दफा ६४ को २ मा सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नभएका प्रदेशमा यो ऐन प्रारम्भ भई पाँच वर्षभित्र नेपाल सरकारले कम्तिमा एउटा सार्वजनिक मेडिकल कलेज संचालन गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसले काठमाडौं बाहिर मेडिकल कलेज संचालन गर्न सरकारलाई बाध्य पार्ने छ । यो अत्यन्तै सकरात्मक व्यवस्था हो ।
विधेयकको दफा ४६ ले अब सरकारले छुट्टै चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय खोल्ने उल्लेख गरिएको छ । यसले उच्च शिक्षालाई विशिष्टीकरण गर्दै लैजाने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ ।
विधेयकको दफा ४७ को १, २, ३ र ४ ले अब मेडिकल शिक्षालाई सेवामुलक र गैर नाफामुलक बनाउनु पर्ने उल्लेख गरेको छ । यसले शिक्षामा राज्यको दायित्व बढाउँदै लानेछ । शिक्षामा आम नागरिकको पहुचंलाई बृद्धि गर्नेछ । शिक्षामा जारी रहेको निजिकरण तथा व्यापारिकरणलाई निरुत्साहित गर्नेछ ।
विधेयकको दफा १४ मा यस अघि सञ्चालनमा आएका मेडिकल कलेजको भौतिक तथा शैक्षिक गुणस्तर र मापदण्ड पूरा नगरेको अवस्थामा उनीहरुको सम्वन्धन खारेज गर्न सक्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ । यसले कुनै पनि पहुँचका आधारमा गलत काम गर्नेलाई छुट हुने छैन भन्ने स्पष्ट गर्दछ ।
विधेयकले अबदेखि केन्द्रिकृत प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था गरेको छ । विदेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थी र नेपालमा अध्ययन गर्न आउने विदेशी विद्यार्थीले अबदेखि नेपालको प्रवेश परीक्षामा सहभागि भई तोकिएको अंक ल्याउनै पर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । के यो गलत छ ?
८.सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका कुनै पनि विद्यार्थीले नेपालको दुर्गम क्षेत्रमा सरकारले तोके बमोजिम अनिवार्य सेवा गर्नु पर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । के यो गलत छ ?
मेडिकल, डेण्टल तथा नर्सिङ शिक्षामा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीबाट विगतमा जसरी अनियन्त्रित ढंगले एकमुष्ट शुल्क असुल्ने व्यवस्था थियो । यो विधेयकले अब शुल्कको सिलिङ तोक्ने र किस्तावन्दीमा शुल्क बुझाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । के यो विद्यार्थी र अविभावको हितमा छैन ? “
डा केसीका मागहरु
१) १५ औं सत्याग्रहका क्रममा २०७५ साउन १० गते नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता बमोजिम अक्षरशः संशोधन गरेर अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा बिधेयक संसदबाट पारित गरियोस् ।
२) गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषि ठहर गरेका त्रि.वि. पदाधिकारी लगायतका व्यक्तिहरुलाई तत्काल सिफारिश बमोजिम बर्खास्ती लगायतका कारवाही गरियोस् । त्रिवि पदाधिकारीहरुद्वारा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका खोसिएका अधिकारहरु पुनः सो संस्थान मै फिर्ता गरियोस् । कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा सम्बन्धन रोक्ने मन्त्री परिषदको निर्णय बाबजुद चोर बाटोबाट दिन लागिएको सम्बन्धन तत्काल रोक्दै दोषी पदाधिकारीहरुलाई कारवाही गरियोस् ।
३) सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम द्रुत गतिमा अघि बढाइयोस् । साथै पूर्वी पहाडका ताप्लेजुंग, इलाम ,पाँचथर,तेह्रथुम लगायतका जिल्लाका नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा तथा मेडिकल शिक्षाका लागि लागि इलाममा; सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटांग, भोजपुर, उदयपुर, सिराहा र सप्तरी लगायतका जिल्ला समेटेर उदयपुरमा; सुदुर पश्चिमका पहाडका डडेल्धुरा, डोटी, बैतडी, बझांग, अछाम, दार्चुला लगायतका जिल्ला समेटेर डोटी वा डडेल्धुरामा अबिलम्ब सरकारी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल खोलियोस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस भर्ना शुरु गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
४) निर्मला पन्तको बलत्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाइयोस् । साथै, प्रमाण लोप गर्ने, झुठा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न चलेको आन्दोलनमा गोली चलाई हत्या, अंगभंग गर्ने व्यक्तिहरु माथि तत्काल फौजदारी मुद्दा चलाइयोस् ।
५) द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार दण्डित गरियोस् । द्वन्द्वपीडितहरुको माग सुनुवाइ गर्दै संक्रमणकालीन न्याय शीघ्र टुंगोमा पुर्याइयोस् ।
६) नेपाल सरकारको निर्णयको उल्लंघन गरी काठमाण्डौं विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्क तत्काल फिर्ता लिई दोषी पदाधिकारी माथि कारवाही गरियोस् ।
यिनै उल्लेखित माग बोकेर अगाडी बढेको डा केसीको राजनैतिक तागत प्राप्तिको यात्रा कहा पुगेर टुंगेला वा कसको राजनैतिक स्वार्थ सेवामा अवसान होला वा साच्चिकै परिणामामा पुग्ला त्यो समयले नै बताउला ।
