• फिचर

    सिके राउतको दोकान चल्दैन, राजपा

  •  । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का सहमहासिचव नेजामुद्धिन समानीले मधेसमा राजपा र फोरम हुँदाहुँदै अब सिके राउतको ‘नयाँ दोकान’ नचल्ने बताएका छन् । मधेसमा धेरैवटा पार्टीलाई जनताले नरुचाउने भएकाले अब सिके राउतले अर्को पार्टी चलाइरहनु भन्दा राजपा/ फोरममै समाहित हुनु उचित हुने समानीको सुझाव छ ।

    मधेसको मुद्दामा राजपा र फोरमले मिलेर संघर्ष गरिरहेकाले मधेसमा अर्को पार्टीको औचित्य नरहेको समानीको जिकिर छ । राजपा नेता समानीले अब सिके राउतका नाममा मधेसमा अर्को पार्टीको कुनै आवश्यकता नरहेको दाबी गरे ।

    समानीले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै भने, मधेसमा संसदीय व्यवस्थामार्फत राजनीति गर्ने नै उद्देश्य हो भने सिके राउतले अर्को पार्टी खोल्नु आवश्यक छैन, मधेसका लागि लड्ने पार्टी मधेसमा छन् । राष्ट्रिय जनता पार्टी र फोरमले मधेसको मुद्दा उठाइरहेकै छन् ।’

    केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मधेसमा दुईवटा दल भएको ठाउँमा तेस्रो दल खडा गर्ने प्रयास गरेकाले यसमा सरकार र सिके राउत दुबै असफल हुने समानीको दाबी छ ।

    सिके राउतको मागमा खासै दम नभएको अवस्थामा सम्झौता गरेर केपी ओली सरकारले नयाँ रणनीति लिएकोे बताउँदै समानीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसले काम गर्दैन, फेल हुन्छ ।’

    मधेसी जनताले एउटै मुद्दा बोकेका राजनीतिक दलहरुलाई धु्रवीकरण हुन आग्रह गरिरहेकाले सिके राउतले खोल्ने दोकान नचल्ने समानीको दाबी छ । उनले अनलाइनबरसँग भने, ‘मधेसमा धेरै दोकान खोलेर, मधेसको एजेण्डाको कुरा गरेर मात्रै हुँदैन, एक भएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने जनताको ईच्छा छ ।’

    राजपा सहमहासचिव समानीले सिके राउतलाई मधेसमा छुट्टै दल खोल्न भन्दा एक भएर अघि बढ्न सुझाव दिए । उनले भने, ‘जनताले भनिसकेका छन् कि एउटै मुद्दाका लागि धेरै पार्टी खोल्नु आवश्यक छैन । त्यसैले हामीले ६ वटा दल मिलेर एउटा राजपा गठन गरेका हौं । हामी मधेसमा दलहरुको संख्या कम गर्नेतर्फ लागेका छौं । हामीले मिलेर चुनाव लड्यौं, मिलेर प्रदेश २ मा सरकार पनि चलाइरहेका छौ, यो जनताको चाहना हो ।’

    सरकार र सिके राउतवीचको सहमति अधुरो रहेको राजपा नेता समानीको विश्लेषण छ  । उनले अनलाइनखबरसँगको कुराकानीका क्रममा भने, ‘सरकार भन्छ हामीले देश टुक्र्याउने/ नटुक्र्याउनेबारे जनमत संग्रह गर्ने सहमति गरेको छैन, तर सिके राउतको भनाइमा जनमत संग्रह गर्ने सहमति भएको छ ।’

    समानीले प्रतिप्रश्न गर्दै भने ‘जनकपुरमा स्वतन्त्र मधेसको झण्डा हेर्नुभयो, छुटेर गएपछि भएको प्रदर्शनको स्वरुप कस्तो छ ? गृहमन्त्रीले संसदमा जुन किसिमले व्याख्या गर्नुभएको छ, सिके राउतका नेता कार्यकर्ताहरुले जुन हिसाबले प्रदर्शन र गतिवधि देखाइरहेका छन्, त्यो मेल खाइरहेको छैन । त्यसैले यो सहमति नै स्पष्ट छैन, अधुरो देखिएको छ ।’

    केपी ओलीको ‘नयाँ मधेस कार्ड’ ?

    केपी ओली नेतृत्वको सरकारले स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक सिके राउतसँग फाुगन २४ गते ११ बुँदे सहमति गरेपछि यसले तराई मधेसमा नयाँ तरंग ल्याएको छ । सिके राउतका समर्थकहरुले वीरगञ्ज लगायत तराई मधेसका विभिन्न जिल्लामा दीप प्रज्वलन गरेर खुशीयाली मनाइरहेकै छन् भने जनकपुरमा उनीहरुको प्रदर्शनलाई लिएर विभिन्न टीकाटिप्पणीहरु पनि भइरहेका छन् ।

    सिके राउतसँग भएको सहमतिबारे यहाँका राजनीतिक दल र बुद्धिजीविहरुले मिश्रति प्रतिक्रिया दिएका छन् । कतिपयले यो सहमतिलाई प्रधानमन्त्री ओलीको ‘नयाँ मधेस कार्ड’ का रुपमा हेरेका छन् । यद्यपि बुद्धिजीवी र नेताहरु सिके राउतले विखण्डनको नारा छाडेर मूलधारमा आउनु सकारात्मक भएको बताउँछन् ।

    मधेसका कतिपय बुद्धिजीविले ११ बुँदे सहमतिलाई सरकारले आफ्नो असफलता लुकाउन र  जनताको ध्यान ‘डाईभर्ट’ गर्न गरिएको खेलका रुपमा टिप्पणी गरेका छन् । सरकारसँग सम्झौता गरिसकेपछि सिके राउतले जनकपुरमा गरेको गतिविधिलाई धेरैले मन पराएका छैनन् ।

    प्राध्यापक विनोद गुप्ता सरकारले सिके राउतसँग सहमति गर्नुको आवश्यकता र औचित्य नै अस्पष्ट रहेको बताउँछन् । उनले सरकारले आफ्नो असफलता लुकाउनका लागि ‘सिके राउत कार्ड’ अघि सारेको आरोप लगाए ।

    सरकारले सिके राउतसँग सम्झौता गर्नुपर्ने आवश्यकता नै नरहेको गुप्ताको तर्क छ । उनी भन्छन्- ‘सिके राउतको आन्दोलन मधेसमा प्रभावकारी थिएन । केही क्याडरहरु थिए, तर ठूलो मात्रामा उनलाई समर्थन थिएन । मधेसी जनताले खासै साथ दिएका थिएनन् । भारतबाट पनि समर्थन पाउने आशै थिएन । भारत आफैं जम्मु कश्मिर लगायतका आन्तरिक समस्यामा जेलिएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले सिके राउतसँग सहमति गर्नु आवश्यक नै थिएन ।’

    तर, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो असफतालाई लुकाउन र जनताको ध्यान  मधेस मुद्दाबाट अन्यत्र मोड्न सिके राउतसँग सहमति गरेको गुप्ताको दाबी छ ।

    ‘एक/डेढ बर्षमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारको जुन विफलता देखिएको छ, यहीबेला अलिकति चटके कुरा गरेर माइन्ड डाइभर्ट गराउने उहाँको बानी नै छ,’ प्राध्यापक गुप्ताले भने, ‘तर, ओलीजी फस्नुभयो ।’

    सहमतिको दुई नम्बर बुँदामा ‘जन अभिमत’ भनेर उल्लेख गरेर सरकार आफैं फसेको तर्क गुप्ताको छ ।

    ‘जनअभिमत भनेको जनताको मत हो, संसदीय व्यवस्थामा जनताको मत एक किसिमले मात्रै प्रकट हुन्छ, त्यो हो निर्वाचन’ प्राध्यापक गुप्ता भन्छन्, ‘संविधानमा उल्लेख नगरिएको अवस्थामा झुक्याएर जनमत संग्रह गराउने हो । पञ्चायती संविधानमा जनमत संग्रह गराउँछु भनेर उल्लेख थिएन, जनताको मागका अगाडि झुकेर जनमत संग्रह गराइएको थियो । त्यसैले सिके राउतले सरकारलाई झुकाएर जनमत संग्रह गराउन खोजेको देखिन्छ ।’

    प्राध्यापक गुप्ताका अनुसार आर्थिक मञ्चमा ओली सरकार असफल देखिएको छ । पुँजीगत विकास बजेट २५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । मन्त्रालयगत खर्चको प्रगति पनि १० प्रतिशतभन्दा कम भइरहेको छ । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सवारीको विरोधमा जनताले मास मुभमेन्टजस्तै गरी ट्राफिकको आग्रह उलंघन गरेका छन् । यस्तै कुराले प्रधानमन्त्री ओली पार्टीबाट पनि आलोचित बनिरहेको अवस्था छ ।’

    गुप्ताले अनलाइनखबरसँग कुराकानी गर्दै अगाडि भने ‘जति प्रतिरक्षा गरे पनि सरकार  ११ बुँदे सहमतिमा फसेको छ । मैले ठूलो काम गरंे, गिरिजा प्रसाद कोइरालाले माओवादीलाई मुलधारमा ल्याएजस्तै मैले पनि सिके राउतलाई मुलधारमा ल्याए मधेसवादी दललाई झापड हान्छु भन्ने लागेको थियो होला । तर, उल्टो पर्‍यो ।

    जनकपुरमा भएको सिके राउतको प्रदर्शनले नै सरकार फसेको कुरालाई पुष्टि गरिसकेको बताउँदै गुप्ताले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यसैले यो सहमति कौवालाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मातजस्तै भयो ।’

    मधेसी जनताको भावना नबुझी गरिएको सहमतिको अर्थ बुझ्न कठिन भएको गुप्ताको प्रतिक्रिया छ । ‘मधेसका मान्छेले ०६२/६३ होस वा ०७२ सालमा त्यत्रो विशाल आन्दोलन हुँदा बरु सुशील कोइराला र केपी ओलीलाई गाली गरे, तर भारतसँग मिल्छौं भनेर नारा कहिल्यै लगाएनन्’ सरकारलाई गुप्ताको प्रश्न छ, ‘९९ प्रतिशत जनता राष्ट्रिय मूलधारमा आउन खोज्दैछन्, तर मधेस अलग देश हुनुपर्छ भनेर भन्नेसँग सम्झौता गरेर ओली सरकारले के गर्न खोज्दैछ ?’

    कांग्रेस नेता पटेल भन्छन्- जनकपुरले आशंका जन्मायो

    नेपाली कांग्रेस पर्साका सचिव श्याम पटेलले सिके राउतसँग सहमति हुनु सकारात्मक नै भए पनि कार्यान्वयन हुनेमा भने आशंका पैदा भएको बताए ।

    ‘कुनै पनि राजनीतिक दल मूलधारको राजनीतिमा आएको र संविधानलाई स्वीकार गर्न तयार भएको कुरालाई राम्रो पक्ष मान्नुपर्छ,’ पटेलले भने, ‘सिके राउत देश विखण्डनको पक्षमा थिए, उनले अखण्ड नेपाल स्वीकार गर्नु मधेसका लागि सकारात्मक नै हो ।’

    तर, यो सहमति पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा नआए त्यो लाभदायक नहुने तर्क कांग्रेस नेता पटेलको छ । उनी भन्छन् ‘पूर्णरुपमा र इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयनमा आए मात्रै सिके राउत र सरकारबीचको सम्झौता सकारात्मक हुनेछ, तर जनकपुरमा जुन दृश्य देखियो, त्यो त सरकारलाई झुक्याएको जस्तो लाग्यो । यो सम्झौता पूरै शंकाको घेरामा छ ।’

    सरकारसँग सहमति हुनुभन्दा एक दिन पहिले सिके राउत सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट रिहा हुनु अनि त्यसको भोलिपल्टै नेपाल सरकार र राउतबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनु शंकास्पद रहेको कांग्रेस नेता पटेलको भनाइ छ ।

    अधिवक्ता यादव भन्छन्- मुलधारमा आउनु सकारात्मक

    अधिवक्ता एवं राजनीतिक विश्लेषक वीरेन्द्र यादवले सिके राउत मूलधारको राजनीतिमा आउनुलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मधेसी जनता पनि राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रियताप्रति गम्भीर छन् । यो विगतदेखि नै देखिएको कुरा हो ।’

    सिके राउतले छुट्टै देशको चाहना राखेर संघर्षरत रहेको स्थितिमा सरकार र सिके राउतले राष्ट्रिय अखण्डतालाई अक्षुण राख्दै विकास र समृद्धिका लागि सहमति गरेको हुनाले  यसलाई सकारात्मक रुपमा नै लिनुपर्ने यादवले अनलाइनखबरलाई बताए ।

    मधेसमा विद्यमान असन्तुष्टि र विभेदलाई कायम राखे पुनः अरु सिके राउतहरु जन्मिन सक्ने सम्भावना रहेको अधिवक्ता यादवले आंैल्याए । उनले भने, ‘मधेसी जनतामा उत्पीडन छ, सरकारले समयमै त्यसलाई सम्बोधन नगरेका कारण अलगखालको मानसिकता विकास हुने सम्भावना अझै छ । सिके राउत त्यसैको उदाहरण थिए ।’

    मुलुकका हरेक तप्का र क्षेत्रका नागरिक समान हुने भएकाले कसैमाथि कुनै पनि प्रकारको विभेद गर्न नहुने बताउँदै यादवले अनलाइनबरसँग भने, ‘कहीँ कतै असन्तुष्टि छ भने समान ढंगले सहज तरिकाले सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सिके राउतको संघर्षमा जुन उर्जा मिलेको थियो, त्यो कहीँ न कहीँ मधेसप्रति दोस्रो दर्जाको दृष्टिले हेर्नु नै हो । मधेसी समुदायलाई अन्य समुदायका नागरिक सरह हेरिएको भए सिके राउतहरुको जन्म नै हुने थिएन ।’

    सरकार र सिके राउतवीच फागुन २४ गते भएको सहमतिलाई लिएर कतिपय दल र व्यक्तिहरुले विरोध गर्नु स्वभाविक भएको बताउँदै यादवले राजनीतिभन्दा माथि देश र समाजका लागि सोच्नुपर्नेमा जोड दिए ।

    उनले भने, ‘राजनीति र लोकतन्त्रमा सबैले सबैको विचारमा र गतिविधिमा सहमत नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर, देश र समाजको विकास र समृद्धिका लागि सबैको ध्यान जानुपर्ने हुन्छ । देश अखण्ड भएर अगाडि बढेन भने शान्ति र समृद्धिको मार्ग अबलम्बन गर्न सकिँदैन । विभेदलाई अन्त्य गर्न सरकार सजग हुनुपर्छ । विरोध हुुनु भनेको आ-आफ्नो राजनीतिक एजेण्डा र सोच हुन सक्छ । तर, समग्रमा सहमतिलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौम सत्तालाई जोगाइराख्ने मार्गमा लाग्नुपर्छ ।’

  • फेसबुक प्रतिक्रिया

    सम्बन्धित शीर्षकहरु