असारे साहित्य
एक महिनाभित्रै ‘राष्ट्रिय स्तर’ का दुइटा साहित्यिक कार्यक्रम भए, रोल्पामा । रोल्पा नगरपालिकाले २०, २१ र २२ जेठमा ‘पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि साहित्य’ नारा राखेर सदरमुकाम लिवाङमा बृहत् साहित्य सम्मेलन गर्यो भने सुनछहरी गाउँपालिकाले आफ्नै केन्द्र पोबाङमा ‘रोल्पा कला उत्सव’ गरेर देखायो, २३ असारमा ।
१६ र १७ असारमै सिन्धुपाल्चोकको सदरमुकाम चौतारामा सिन्धु साहित्य सम्मेलन भयो । सिन्धु साहित्य अभिलेखालय र सिन्धु मिलन केन्द्र आयोजक भए पनि त्यसमा आर्थिक लगानी थियो, चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको । दुईदिने कार्यक्रममा २५ जिल्लाका स्रष्टा चौतारा पुगेका थिए । प्रदेश ३ स्तरीय कविता प्रतियोगिता, गजल महफिल, सम्मान–अभिनन्दन र विमोचन थिए, त्यसका आकर्षण ।
महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिकाले पनि २१, २२ र २३ असारमा तीनदिने बर्दिबास साहित्यिक तथा सांस्कृतिक उत्सव गर्यो । प्रगतिशील लेखक संघ र बर्दिवास साहित्यिक सांस्कृतिक प्रतिष्ठानले संयोजन गरेको कार्यक्रममा राजधानीबाट खगेन्द्र संग्रौला, इस्मालीलगायत १५ जना लेखकको टुकडी त्यता गएको थियो ।
२६ र २७ जेठमा दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको आयोजनामा भव्य ‘तुलसीपुर बृहत् साहित्य उत्सव’ भयो । त्यहाँ पनि राजधानीबाट गएका चर्चित कवि, लेखक, पत्रकार र कलाकारहरूले विमर्श चलाए । मिडियामा छायो तुलसीपुर ।
झरी–बादलबीचमै रातारात डोजर, कालोपत्रेदेखि गोष्ठी–सेमिनार, तालिम र अवलोकन भ्रमण आदि असारे विकासमाथि व्यंग्य र झटारो हानिरहने कला, साहित्य र संस्कृति क्षेत्र पनि यसबाट अछुतो रहेन । यही नाममा हतार–हतार यसरी नै थुप्रै कार्यक्रम भए असारमा ।
वर्षभरि कला–साहित्यका निम्ति गर्नु नपरेको कार्यक्रम असारमै गर्नुपर्ने एउटै कारण छ– असार मसान्तभित्रै बजेट सक्नुपर्ने स्थानीय सरकारको बाध्यता । त्यसै अनुसार तिनले साहित्यिक संघ–संस्था र व्यक्तिलाई परिचालन गरे । असारे विकासको लहर साहित्यमा सरेकोबारे व्यंग्य गर्छन् एक कवि, “साहित्यिक कार्यक्रम जुधे । दुवै साउनमा सार्न नहुने कार्यक्रम रहेछन् ।”
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा ९ सय ७० जनाले ज्यान गुमाएको रोल्पाको नगरपालिकाले सातै प्रदेशका ६० जनाको जमघट गराएर साहित्य उत्सव गर्न आर्थिक वर्षको मैझारो नै रोज्यो । नगरपालिकाले नेपाल टेलिकम र लुनकरणदास–गंगादेवी चौधरी साहित्यकला मन्दिरलाई ‘पार्टनर’ बनायो । सभामुख कृष्णबहादुर महराका ज्वाइँ मेयर र नेकपाका प्रभावशाली नेता वर्षमान पुनकी बहिनी उपमेयर पहुँचवाल जो थिए ।
रोल्पा नगरपालिकाको कार्यक्रमको प्रमुख हिस्सा थियो, राष्ट्रिय कविता प्रतियोगिता । पाहुना कविहरूलाई रोल्पाको गुरुङ गाउँ, माडीचौर र सातदोबाटो भ्रमण गराइएको र माडीचौरमा युद्ध साहित्यबारे समीक्षात्मक परिसंवाद चलाइएको मेयर पूर्ण केसी बताउँछन् । “विगतमा परिवर्तनका लागि युद्धको मूलबाटो समातेका र युद्ध ठीक होइन भनेर हिँडेका मानिस मिलेर कार्यक्रम गर्यौँ,” उनी भन्छन्, “द्वन्द्वका तुष मेटिएर रोल्पालीमा एकताको विकास भएको छ ।”
मेयरको भनाइमा दम कति छ भने पूर्वमाओवादी दबदबा भएको ठाउँमा कार्यक्रम मूल समारोह समितिका संयोजक डीबी टुहुरो कांग्रेस समर्थित थिए । त्यसैले काठमाडौँबाट जाने टोलीमा पनि कांग्रेस समर्थक नै हाबी भए । त्यसको संयोजनको जिम्मा पाएका प्रोल्लास सिन्धुलीय अधिकांश रोल्पालीका किताब छापिने शब्दघर छापाखानाका सञ्चालक हुन् । त्यसमा पूर्वमाओवादीका स्रष्टा भने खासै परेनन् । र, लोकल स्रष्टाले भाउ पनि पाएनन् । त्यसैले सुनछहरी गाउँपालिका साहित्यिक कार्यक्रममा तातिएको आयोजकको दाबी छ । “सदरमुकामको तीनदिने कार्यक्रम जाँडपानी र होहल्लामै सकियो,” रोल्पाका दुवै कार्यक्रममा सहभागी लेखक नवीन विभासको समीक्षा छ, “गाउँपालिकाको कार्यक्रम एकदिने भए पनि राम्रो छलफल चल्यो ।”
यद्यपि, बजेट सिध्याउन नभई प्रक्रियामा जाँदा ढिलो भएकाले असारमै कार्यक्रम हुन पुगेको दाबी गर्छन्, मेयर केसी । “युद्ध–पर्यटन र पर्या–पर्यटनका लागि प्रभावकारी माध्यम साहित्य हो,” उनी भन्छन्, “असारे बजेटसँग यसको सम्बन्ध छैन । अर्को वर्ष वैशाखमै गर्छौं ।”
साहित्य र कलातर्फको असारे खर्चको नियतमा खोट त नहोला । तर, कार्यक्रमका शैली हेर्दा प्रश्न गर्न सकिने ठाउँ प्रशस्त छन् । त्यसको उदाहरण हो, बर्दिबासको कार्यक्रम । कार्यक्रम संयोजक मदन प्रभातका अनुसार आयोजक संस्थाले बर्सेनि २९ असारको भानु जयन्तीमा कार्यक्रम गथ्र्यो । तर, जतिसक्दो चाँडो कार्यक्रम भ्याउनुपर्ने परिस्थितिका कारण यसपटक त्यो क्यालेन्डर पर्खिन सकिएन ।
स्थानीय सरकारको मात्र होइन, संघ या केन्द्र सरकारको हविगत पनि त्यही छ । असारे साहित्यको एउटा झलक बन्यो, ‘हिमवत् खण्ड कला साहित्य सम्मिलन’ । मदन भण्डारी कलासाहित्य प्रतिष्ठानले २९, ३० र ३१ असारमा राजधानीमा गरेको तीनदिने कार्यक्रम प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै अग्रसरतामा भएको थियो । त्यसैले सरकारी ढुकुटीबाट ६० लाख रुपियाँ पाउन कुनै गाह्रो भएन ।
भारत, म्यानमार, भुटानलगायत १३ देशका नेपाली एवं नेपाली मातृभाषी विद्वान् सहभागी भएको भनिएको कार्यक्रमको आकर्षण भने साहित्य र कलासम्बन्धी कार्यशाला थियो । चन्द्रागिरिमा प्रधानमन्त्री ओली स्वयं सहभागी भए । र, आठ मिनेटमै १० हरफे कविता लेखेर आफ्नो ‘आशुकवित्व’ देखाए ।
असारको माचोमा राजेन्द्र सुवेदीको संयोजकत्वमा २ सय ५ सदस्यीय समिति बनेको थियो । पूर्वएमाले धारको भनिएको यो कार्यक्रममा पूर्वएमालेका लेखक रघु पन्त, नारायण ढकाल भने निम्त्याइएनन् । “त्यो साहित्यिकभन्दा पनि सरकारी कवि–लेखकहरूको जमघटजस्तो थियो,” एक सहभागी भन्छन्, “अनौठो के भने ओलीको राष्ट्रवाद र जयतु संस्कृतम्को बोलवाला चल्दा पनि नरेन्द्रराज प्रसाईंचाहिँ देखिएनन् ।”
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको संस्कृति महाशाखाले ‘असारे विकास’ यसपटक पनि छाडेन । तालुकवाला मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले संस्कृति प्रवद्र्धन कार्यक्रम अन्तर्गत पुँजीगत अनुदानका नाममा १ सय ३१ वटा संस्थालाई ६० करोड रुपियाँ रातारात बाँड्न भ्याए । त्यही मन्त्रालयअन्तर्गतका तीनवटै प्रज्ञाप्रतिष्ठानहरूले पनि असारमै भ्याई–नभ्याई पुरस्कार–पदवी वितरण, किताब छपाइ र गोष्ठी–विमोचन गरेर आर्थिक वर्षलाई बिदा गरे ।
हुन त, असारे विकासको रोग वर्षौं पुरानो हो । जसरी हुन्छ, आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर ढुकुटी रित्याउने हारलहुरल मोडल चल्तीमा छ । विकास खर्चको झन्डै ४० प्रतिशत रकमकलम असारमै सकिने अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । “पत्रपत्रिकामा समाचार पढ्दा अचम्म लाग्छ, असारमा यति धेरै कार्यक्रम किन हुन्छन् ?” साहित्यिक सम्पादक अविनाश श्रेष्ठ चकित छन्, “धन्न भानुभक्त आचार्य असारमै जन्मेछन् । धेरैले भानुभक्तको बहाना पाएका छन् ।” उनले त कतिसम्म भेट्टाएका छन् भने यस्ता कार्यक्रममा नेपाल र भारतबाट गरिब–गुरुवा लेखकलाई बसमा बोलाउँछन्, अलि धनीमानीलाई जहाजमा । तर, बस भाडा भने हवाईजहाजकै देखाउँछन् । “कसैलाई जहाजमा, कसैलाई बसमा बोलाउनु विभेद होइन ?” उनी थप्छन्, “सारा सरकारी संरचना बजेट सिध्याउनै उद्यत हुन्छन् । यी सब खाने खेलोफड्को हो ।”
वामसंस्कृति चिन्तक विश्वभक्त दुलाल ‘आहुति’ असारे साहित्यिक कार्यक्रमलाई भ्रष्टाचारको एउटा तौरतरिका मान्छन् । यस्ता कार्यक्रमको साझा प्रवृत्ति के हो भने प्राय: एकैथरी मानिस भेला हुन्छन् । कविता वाचन या गजलका सेसन चल्छन् । जाँडपानी खान्छन् । र, कतिपयको गोजी गरम गरिन्छन् हात्तीछाप नोटले । योजना र तयारीबिनाका यस्ता कार्यक्रमले साहित्य, कला र संस्कृतिको उन्नयनमा कुनै योगदान गर्दैनन् ।
“वर्षभरि निदाएर बस्ने, वर्षान्तमा बजेट पारिदिने, त्यसबापत कमिसन खाने र सबै बुझाएर नाफा जम्मा गर्ने तीनथरी प्रवृत्ति छ,” आहुतिको तर्क छ, “बजेट फ्रिज हुनुभन्दा १ ५–२० दिनअगाडि यसरीलटरपटर गर्नु सोझै भ्रष्टाचार हो ।”
