रामपुरकाे निजि सम्बन्धन खारेज (भिडियाे सहित) यस्ताे थियाे रामपुर अान्दाेलनकाे यथार्थता

सुसन पाैडेल,चितवन

केही दिन अगि मात्र निजि सम्बन्धन  दिएकाे  वन तथा विज्ञान विश्वविधालय रामपुरले व्यापक विराेध पश्चात सम्बन्धन खारेज गर्न वाध्य भएकाे विधार्थी नेता अखिल (क्रान्तिकारी)  पुर्व केन्द्रय सचिव प्रकाश कडेल ले बताएका छन   । राष्ट्रीय स्तर कै मुद्दा बनेको निजि सम्बन्धन खारेजी को लागी संयुक्त विधार्थी रामपुर इकार्इले विभिन्न चरणकाे अान्दाेलन गर्दै अाएकाे  थियाे ।

कृषि तथा बन बिश्वबिधालय रामपुरले बाडेको ८ निजि कलेजको सम्बन्धन मन्त्रिपरिषद्ले खारेज गरेको तथा उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले नयाँ नक्साकंन नगरुन्जेल अन्य बिश्वबिधालयहरुले पनि तत्काल कुनै प्रकार का संबन्धन बाड्न रोक लगाईएको आयोगको शिक्षा मन्त्रालयमा जारी पहिलो बैठकलाइ सम्बोधन गर्दै शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले जानाकारी दिनु भएको छ ।

सम्बन्धनको निर्णय निकै विवादित बनेपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि मंगलबार साँझको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सो निर्णय भएको हो । गृहमन्त्रीका राजनितिक सल्लाहकार सूर्य सुवेदी ‘पथिक’का अनुसार सम्बन्धनमा केही समस्या देखिएपछि सरकारले त्यसलाई खारेज गरेको हो । समस्या समाधानको लागि गठित वार्ता समितिकी सदस्य प्रा. डा कल्याणी मिश्रले माथिबाट निर्णय भएको भन्ने सुन्नमा आएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘माथिबाट निर्णय भइसकेपछि तल्लो तहको वार्ताको कुनै अर्थ रहँदैन ।’

 निजीलाई सम्बन्धन दिएपछि विद्यार्थीले असार २६ गतेदेखि विश्वविद्यालयमा धर्ना दिँदै आएका थिए । प्रा.डा. सूर्यकान्त घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित वार्ता समितिमा प्रा.डा. नवराज देवकोटा, प्रा.डा. भूमिनन्द देवकोटा, प्रा.डा. अर्जुनकुमार श्रेष्ठ र प्रा.डा. कल्याणी मिश्र रहेका थिए । वार्ता समितिले गरेको प्रयास पनि फलदायी नभएपछि मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाटै सो निर्णय खारेज गर्नुपरेको थियो

२१ असारमा बसेको विश्वविद्यालय विद्या परिषद् बैठकले ललितपुरको भ्याली कृषि क्याम्पस, झापाको पूर्वाञ्चल कृषि क्याम्पस, कोहलपुरको गोर्खा युनाइटेड पब्लिक स्कुल, गैंडाकोटको हिमछाया कलेज, भूमहीको रामनगर टेक्निकल एण्ड मेनेजमेन्ट कलेज, इटहरीको जिविका कृषि विज्ञान कलेज, सुर्खेतको ब्राइट मध्यपश्चिम कृषि तथा वन विज्ञान क्याम्पसलाई कृषिमा स्नातक (बीएस्सीएजी) र गैंडाकोटको सिद्धान्त क्याम्पसलाई वनमा स्नातक (बीएस्सी फरेष्टी) पढाउने सम्बन्धन दिएको थियो ।

निजी कलेजलाई दिएको सम्बन्धन खारेज गरिनुपर्ने, विश्वविद्यालय तथा कलेज नियमन गर्न शक्तिशाली कृषि परिषद् गठन गर्नुपर्ने र कृषि शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने आन्दोलनरत पक्षको माग थियो ।

विद्यार्थीले २०७४ भदौ २ मा भएको सहमतिअनुसार नै विश्वविद्यालय अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । त्यसबेला १० कलेजलाई सम्बन्धन दिन खोजिएकोमा विश्वविद्यालय पछि हटेको थियो । सातै प्रदेशमा आंगिक कलेज खोल्न छाडेर विश्वविद्यालयले मापदण्ड नै नपुगेका निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिएपछि विवाद भएको हो । सम्बन्धन पाएका निजी कलेजमा आवश्यकताअनुसार भौतिक र शैक्षिक पूर्वाधार नभएको आन्दोलनरत पक्षले बताएका थिए ।