गाउँपालिकाका अध्यक्ष विरुद्ध अख्तियार मा मुद्दा
जाजरकोट, संवाददाता
जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकाका अध्यक्षविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी परेको छ।
विभिन्न योजना तथा सामाग्री खरिद प्रक्रियामा करोडौं रकम अनियमितता गरेको भन्दै गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण केसीविरुद्ध मुद्दा परेको हो।
विभिन्न योजनाको रकम दुरुपयोग गरेको, काम सम्पन्न नगरी भुक्तानी लिएको, विभिन्न विद्यालयहरुमा आफू अनुकुलका शिक्षक नियुक्त गरेको, गाउँपालिकाको सामग्री खरिदमा अनियमितता गरेको लगायतका विषयमा उजुरी परेको अख्तियार सुर्खेत कार्यालयले जनाएको छ।
गाउँपालिकामा पर्ने मजकोट खोला जलविद्युत आयोजना, नरमरादेखि लुहादहसम्मको सडक स्तरोन्नतिको काम सम्पन्न नगरी आर्थिक अनियमितता गरेको उनीमाथि आरोप लागेको छ।
त्यस्तै केसीमाथि गाउँपालिकामा पर्ने आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा आफै व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हुँदा विद्यालयको नाममा भवन निर्माण तथा शैक्षिक सामग्री खरिदका लागि छुट्याइएको रकम हिनामिना गरेको आरोप छ।
एक स्थानीयका अनुसार उनी उक्त विद्यालयमा निरन्तर १० वर्षसम्म विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष थिए। नरमरा–लुहादह–जुम्ला सडक स्तरोन्नतिको लागि गाउँपालिकाबाट विनियोजित ४० लाख, आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा सोही सडक निर्माणका लागि विनियोजित ६० लाख, आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा सांसद कोषबाट विनियोजित रकम हिनामिना गरेको आरोप उनीमाथि लगाइएको छ।
गाउँपालिकाभित्र विभिन्न विद्यालयमा आफू अनुकुलका व्यक्तिलाई शिक्षकमा नियुक्त गरी रकम घोटाला गरेको आरोप उनीमाथि छ। यस विषयमा अनुसन्धानको प्रारम्भिक कार्य सुरु भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेतका सूचना अधिकारी मेघनाथ सापकोटाले जानकारी दिए।
अख्तियारको पत्रको बेवास्ता
जुनीचाँदे गाउँपालिकाका अध्यक्ष केसीविरुद्ध परेको उजुरीका आधारमा अख्तियारको सुर्खेत कार्यालयले उनलाई प्रतिक्रियासहित विवरण पठाउन भन्दै पत्र पठाएको छ। जुनीचाँदे गाउँपालिकाका नाममा पत्र प्राप्त भएको मितिले सात दिनभिन विवरण पठाउन ताकेता गरी पत्र पठाइएको भएपनि कुनै विवरण नआएको जनाइएको छ।
‘त्यहाँ कार्यालयबाट आ.व. २०७४/०७५ मा सञ्चालित तपशिल बमोजिमका विभिन्न योजना तथा कार्यक्रममा काम सम्पन्न नगरी बिलभर्पाइ मात्र मिलाई गाउँपालिका अध्यक्षबाट आर्थिक अनियमितता भएको भन्ने व्यहोराको उजुरी निवेदन सम्बन्धमा के भएको हो, प्रतिक्रियासहित उल्लेखित योजना तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित बिल भर्पाइ रकम विनियोजनको निर्णयसमेत पठाई अनुसन्धान कार्यमा सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध छ’ अख्तियारले पठाएको पत्रमा भनिएको छ।
असार ८ गतेको मितिमा काटिएको पत्र ईमेलमार्फत गाउँपालिकालाई पठाइएको भएपनि दुई महिना वितिसक्दा समेत कुनै प्रतिक्रिया नआएको सूचना अधिकारी सापकोटाले बताए। यसबारे अध्यक्षबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि भदौ ९ गतेको मितिमा पुनः ताकेता गरिएको उनले जानकारी दिए।
