नेपालको जमिन एक इन्च पनि तलमाथि नगर्न भारतलाई रन्जित तामाङ को चेतावनी
सडकका बाघहरु सिमानामा काँडेतार लगाउन तयार छन् !
सत्ताधारी दल नेकपाको बिद्यार्थी संगठन अनेरास्वबियुका सह संयोजक रंजित तामाङ्गले नेपाल को सिमा आतिक्रमण सह्य नहुने बताएका छन् ! हिजो भारतले आफ्नो नया नक्सा सार्बजनिक गरेको थियो, नेपाल सरकारले कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ! यदी हाम्रो एक इन्च माटो तल माथि हुन्छ भने हामी इतिहासको पुनरावृति गराउन तयार छौ !
उनको टिप्पणीमा भनिएको छ ”लिपुलेक,लिम्पियाधुरा,कालापानी भारतीयकाे नया नक्साम आएकाे भन्ने कुरा प्रति सम्पुर्ण राष्ट्रभक्त नेपालीहरुकाे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकाे छ । यदि याे समाचार सत्य हाे भने नेपाल सरकारले तुरुन्त भारत सरकारसँग कुरा गरेर उक्त नेपालको भुभाग भारतको नक्शाबाट हटाउन लगाउनु पर्छ। यदि त्यसाे गर्न भारत तयार नभए हामी फेरि बलभद्र कुवर,अमरसिंह थापा,भक्ति थापा बन्न तयार छाै तर हाम्राे प्याराे जन्मभूमि माथिकाे अतिक्रमण किमार्थ स्वीकार गर्दैनाै । हामी कसैकाे एक ईञ्च जमिन पनि लिन्नाै र नेपालकाे एक ईञ्च जमिन कसैलाई छाेड्दैनाै” । सडकका बाघहरु सिमानामा काँडेतार लगाउन तयार छन् !
घटनाको विवरण यस्तो छ :
भारतले नयाँ नक्सामार्फत काली नदीको ऐतिहासिकता स्वीकार गरेको छ। उसले सन् १८५० आसपासदेखि कृत्रिम काली नदी बनाएर कालापानी र लिपुलेक कब्जा गर्ने रणनीति अपनाएको थियो।
त्यसपछि भारतीय नक्सामा काली नदी लुकाइएको थियो। तर, नयाँमा भारतले काली नदी पुनःस्थापित गरेको छ।
यो नक्साका कारण भारतले कब्जा गरेको नेपाली भूभागको सम्बन्धमा वार्ता गर्न बाटो खुलेको छ। यो नक्सा नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको नापी विभागका पूर्वउपमहानिर्देशक सुरेशमान श्रेष्ठ बताउँछन्।
भारतले नेपालका कालापानी, लिपुलेक भने आफ्नो भूभागमा राख्न छाडेको छैन। उसले ६ दशकदेखि कालापानी र लिपुलेक कब्जा गरेको हो।
भारतले पाकिस्तानप्रशासित जम्मु कश्मीरसमेत आफ्नो नक्सामा समेटेको छ। भारतले जम्मु कश्मीर र लद्दाखलाई दुई प्रदेश बनाएर नक्सा जारी गरेको हो।
पाकिस्तानप्रशासित कश्मीर (पीओके) पनि भारतको नयाँ नक्सामा परेको हुँदा पाकिस्तानले विरोध गरेको छ। उसले त्यो नक्सा मान्य नहुने भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघमा जाने चेतावनी दिएको छ। नेपालले भने औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।
भारतले सन् १९६२ देखि नै नेपालको कालापानीमा भारतीय सेना राखेर कब्जा गर्दै आएको छ। विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशी यस विषयमा विभागले अध्ययन गर्ने बताउँछन्।
कालापानी र सुस्ताको विषयमा सहमति हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार भारतले नक्सामा पुरानै विषयलाई दोहोर्याएको छ।
