कृषि तथा बन विज्ञान विश्वविद्यालयसँग निजी क्याम्पसको सम्बन्धन र नियत
- प्रेम बहादुर शाही
वि. स.२०६७ सालमा स्थापित नेपालको एकमात्र प्राविधिक विश्वविद्यालय कृषि तथा बन विज्ञान विश्वविद्यालय विभिन्न किसिमका कठिनाईसँ‘ग जुधिरहेको छ । यसै बिच २०७५ असार २१ गते विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले ८ वटा निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिए पश्चात विद्यार्थीहरुले असार २६ गते देखि अश्चितकालिन तालाबन्दी सहितका आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राखेका छन् । आन्दोलनले नियमित शैक्षिक गतिविधी लगायत पहिलो र तेस्रो सेमेस्टरका परिक्षाहरु स्थगित भएका छन् । विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले कृषि स्नातक तर्फ पूर्वाञ्चल कृषि क्याम्पस झापा, कृषि विज्ञान कलेज इटहरी, भ्याली कृषि क्याम्पस ललितपुर, हिमछायाँ कलेज गैडाकोट, रामनगर टेक्निकल एण्ड म्यानेजमेन्ट कलेज भुमही, गोर्खा युनाइटेड पब्लिक स्कुल कोेहलपुर, ब्राइट मध्य पश्चिम कृषि बन क्याम्पस सुर्खेत र बन विज्ञान स्नातक तर्फ सिद्धान्त कलेज गैडाकोटलाई सम्बन्धन दिइएको छ । यी प्रत्येक कलेजमा ५०–५० जना विद्यार्थीले भर्ना गर्न पाउने छन् । कृषि तथा बन विज्ञान विश्वविद्यालय आफु नै राम्रो सँ‘ग स्थापित नभई निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिनु कत्तिको जायज हो ? संविधानमा ब्यबस्था गरेको समाजवाद उन्मुख राज्य ब्यबस्थामा के शिक्षा राज्यको जिम्मेवारीमा पर्दैन ? यी विषयहरु आम विद्यार्थी ,प्राज्ञिक वर्ग र आम सचेत तथा जागरुक नागरिकमा बहसकोे विषय भएका छन् । यो लेख पनि यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित हुनेछ ।
विषय वस्तुमा केन्द्रित हुदै गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत अन्य विश्वविद्यालयका आङ्गिक तथा निजी सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसले कृषि विज्ञान ,पशु विज्ञान , बन विज्ञान लगायतका कृषि विज्ञान तथा बन विज्ञान सँग सम्बन्धित विषयहरु पठनपाठन गरिरहेका थिए र अहिले पनि निरन्तरता दिइरहेका छन् । अब प्रश्न उठ्छ किन छुट्टै कृषि तथा बन विज्ञान विश्वविद्यालयको आवश्यकता पय्रो ?यो विश्वविद्यालय स्थापना गर्दै गर्दा के कल्पना गरिएको थियो ?के थिए विश्वविद्यालयका दुरदृष्टिी र उद्देश्य ?अवश्य पनि कृषि तथा बन विज्ञान विश्वविद्यालय एकातर्फ देशको कृषि क्षेत्रको विकास, आधुनिकरण र अर्को तर्फ प्राकृतिक स्रोत विशेष गरी बन , वातावरणको संरक्षण, विकास र सदुपयोग गर्दै ग्रामिण जनसमुदायको सामाजिक, आर्थिक स्तर उठाउन कृषि विज्ञान , बन विज्ञान ,पशु विज्ञान सँग सम्बन्धित विषयहरुको एकिकृत रुपले अध्ययन ,अनुसन्धान , अध्यापन र प्रसारण गराई देशभित्र उच्च स्तरको प्राज्ञिक तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न नेपाल सरकारको लगानीमा कृषि तथा बन विज्ञान विश्वविद्यालयको स्थापना र संचालन गरिएको हो । विश्वविद्यालयको प्रस्ताव गर्दा ल्याण्ड ग्राण्ड मोडेलमा प्रस्ताव गरिएको थियो । ल्याण्ड ग्राण्ड मोडेलमा स्थापित विश्वविद्यालयले सिद्धान्ततः निजी सम्बन्धन दिन पाउदैन् विडम्बना षडयन्त्रपूर्वक तरिकाले निजी सम्बन्धनको दफा विश्वविद्यालय ऐनमा घुसाएर त्यतिबेलादेखि नै विश्वविद्यालयलाई माफियाको चक्रब्यूमा फसाएको देखिन्छ । कृषि र बन राष्ट्रिय समृद्धीको आधार भएकोले कृषि तथा बन क्षेत्रको युद्घ स्तरको विकास,संरक्षण र सदुपयोग गर्न प्राज्ञिक सिपयूक्त दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता परिपुर्ती गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चितवनमा रहेका आङ्गिक क्याम्पस कृृृृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान, रामपुर कृषि क्याम्पस र मकवानपुर जिल्लाको हेटौडामा रहेको बन विज्ञान अध्ययन संस्थानलाई मर्ज गरी कृषि तथा बन विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले धेरै विषयहरुको अध्ययन अध्यापन गराइरहेको र सबै विषयको अध्ययन अध्यापनको ब्यबस्थापन गर्न गाह्रो भएकोले विशुद् कृषि ,बन र यिनीहरुसँग सम्बन्धित विषयको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गराउन नेपाल सरकारको लगानीमा विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको हो । खासमा कृषि तथा बन विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन,२०६७ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तिन ओटा क्याम्पस मर्ज गर्ने ब्यबस्था गरे पनि त्रिविसँग सम्पतीको स्वामित्वको विषयमा विवाद कायमै छ । अहिले पनि सम्पतीको स्वामित्व हस्ताणतरणको विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय कृषि तथा बन विज्ञान विश्वविद्यालय बिचको मुद्दा सर्वोच्चो अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा छ । वास्तवमा कृषि तथा बन विज्ञान विश्वविद्यालय ऐनको अस्पष्टता र पदाधिकारीको अर्कमन्यताले गर्दा कर्मकाण्डी रुपमा स्थापित र संचालन भयो । आजसम्म पनि विश्वविद्यालयले स्थापनाको औचित्य पुष्टि गर्नसकेको छ । चितवनकोे रामपुरमा रहेको कृषि विज्ञान संकाय, पशुविज्ञान संकाय र विश्वविद्यालयको केन्द्रिय कार्यालयको पुर्वाधारहरु लगभग निर्माण भई सकेको छ । तर कृषि तथा बन विज्ञान विश्वविद्यालय अन्तरगतको बन संकाय हटौडाको स्थिती दयनिय छ । स्नातक तहका चारवटा ब्याचका ३२० भन्दा बढी विद्यार्थीहरुको पठनपाठन तिनवटा कोठामा भईरहेको छ । न आधुनिक प्रयोगशाला छ न गतिलो पुस्तकालय छ । जो कोही जाँदा देख्न सक्छ भुकम्पले चर्किएका भित्ताहरु र सिसा फुटेका झ्यालहरु । हेर्दै शैक्षिक भवन भुत बङ्गला जस्तो देखिन्छ । कक्षा कोठा अभावले समयमा पठनपाठन तथा परिक्षा संचालन गर्न गाह्रो भएको छ । बन संकाय हटौडाको आफ्नो जग्गाको कुनै ठेगाना छैन । बन संकाय कहाँ रहने हो ? संकायको भौतिक पूर्वाधार कहिले बन्ने हो ? ९ वर्षसम्म नटुङ्गिएको सम्पतीको स्वामित्वकाे विवाद कहिले टुङ्गिने हो ?यी र यस्ता सवाललाई पन्छाएर कुन नाकले विश्वविद्यालय निजी क्याम्पस लाई सम्बन्धन दिएको होला ? त्रिविसँगको सम्पती स्वामित्वको विवाद नटुङ्ग्याई निजी सम्बन्धनमा लिप्त हुनु कहाँ सम्मको बेइमानी हो ? विश्वविद्यालयको शिक्षाको गुणस्तरलाई ध्यान नदिई निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिन लिप्त हुनुलाई विद्यार्थीहरु आथिक चलखेलको आशंका गर्छन् । कृषि तथा बन विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन , २०६७ को दफा १९ मा विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन गर्न सक्ने ब्यबस्था छ । विश्वविद्यालयद्वारा तोकिएको शर्तहरु पालन गर्ने शर्तमा कुनै निजी क्याम्पससँग सम्बन्धन प्राप्त गरी क्याम्पस संचालन गर्न सक्छ । निजी सम्बन्धन ऐन बमोजिम भए पनि यहाँ नियतको प्रश्न उठेको छ । ऐन नियमको कमजोरीमा टेकेर देशको महत्वपूर्ण कलकारखाना ,उद्योग , संस्थान लगायतका सरकारी लगानीका निकाय टाट पल्टाइएका , निजीकरण गरिएका, खारेज गरिएका प्रशस्त उदाहरण पाउछौ । कृषि तथा बन विज्ञान विश्वविद्यालय ऐनको दफा ३ मा विश्वविद्यालय स्थापना र संचालन सम्बन्धी ब्यबस्था गरिएको छ । दफा ३ को उपदफा २ मा “ कृषि तथा बन विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन प्रारम्भ हुदा बखत नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको रुपमा रहेको चितवन जिल्लास्थित कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान ,रामपुर कृषि क्याम्पस र मकवानपुर जिल्लामा संचालित हटौडा बन क्याम्पस हेटौडालाई सयूक्त रुपमा समावेश गरी कृषि तथा पशु अध्ययन संस्थान र रामपुर कृषि क्याम्पस परिसरमा स्थापना गरिनेछ ” भनी किटान गरिएको छ । अब सवाल उठ्छ के ऐनको दफा ३ अक्षरस कार्यन्वयन भएको छ ?के त्रिवीबाट सम्पतीको स्वामित्व हस्ताणतरण भएको छ त ? ऐनको दफा ३ कार्यन्वयन भएको भए कसरी एउटै भवनमा एउटै गेटमा बन संकाय हेटौडा र बन विज्ञान अध्ययन संस्थान हेटौडा (हेटौडा बन क्याम्पस त्रिवी तर्फको ) संचालित छन् ? स्थापनाको ९ वर्ष हुदा पनि किन नयाँ पूर्वाधार निमार्ण हुन सकेको छैन ?स्पष्ट छ ऐनको दफा ३ को कार्यन्वयन भएको छैन । त्यसैले विद्यार्थीहरु विश्वद्यिालयबाट पाउने सेवा सविधाबाट बन्चित छन् । विश्वविद्यालय पदाधिकारी विश्वविद्यालयको स्थापना र प्रभावकारीरुपमा संचालन गर्न त्रिवीसँगको सम्पतीको स्वामित्वको विवाद सुल्झाउनुको साटो निजी सम्बन्धनको पछी दौडिनुले के प्रस्ट पार्छ भने निजी सम्बन्धन ऐन सम्बत भए पनि पदाधिकारीको नियतमा ठुलो खोट छ । २०७४ भदौ २ गते विश्वविद्यालयमा क्रियाशिल विद्यार्थी सँगठन र विश्वविद्यालय बिचमा ७ बुदे समझदारी भएको थियो । समझदारीमा विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस नखोली , विश्वद्यिालयको पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण नगरी निजी क्याम्पसको सम्बन्धनलाई अगाडी नबढाउने समझदारी भएको थियो । विद्यार्थीहरुसँगको भएको समझदारीलाई लत्याउदै खराब नियतका साथ विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएको छ । विश्वविद्यालयलाई गुणस्तरिय प्राविधिक शिक्षा , भौतिक पूर्वाधार र दक्ष जनशक्तिले सुसम्पन्न नगराई खराब नियतबस निजीकरणको चङ्गुलमा फस्दा विश्वविद्यालय विघटन हुने खतरा हुन्छ । विश्वविद्यालयका तमाम समस्या सुल्झानुको साटो निजीकरणको चङ्गुलमा फस्दा विश्वविद्यालय र विद्यार्थीको भविष्य अन्धकारतिर धकेलिनेमात्र होइन देश नै अन्धकारतिर धकेलिनेछ । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले पर्याप्त आङ्गिक क्याम्पस खोल्नु पर्छ । यसमा कसैको बिमती छैन तर विश्वद्यिालयले आङ्गिक क्याम्पस खोल्दा देशका मुख्य शहरमा केन्द्रित गर्नु भन्दा कर्णाली लगायत उच्च पहाडि तथा हिमाली क्षेत्रमा विकेन्द्रित तरिका बाट खोल्नु पर्छ । आङ्गिक क्याम्पस खोल्दा माटो सुहाउँदो अध्ययन तथा अध्यापनकको क्षेत्र छनोट गर्नु पर्दछ । यसो गर्दा विश्वविद्यालयबाट उत्पादित हुने विद्यार्थीहरुलाई बेरोजगार हुने खतराबाट बचाउन सकिन्छ । विश्वविद्यालयले अध्ययन अध्यापनको बिषय तथा क्षेत्रको विविधतामा ख्याल नगर्दा विश्वविद्यालय बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना भइदिन सक्छ । विश्वविद्यालयले कर्णाली क्षेत्रको जडिबुटी,पर्यटन र कृषि (मार्सी धान,फापर,सिमि,स्याउ) को संरक्षण,विकास,विस्तार र बजारीकरणलाई ध्यानमा राखि आङ्गिक क्याम्पस खोल्न ढिलाइ गर्नु भएन । पुर्वी नेपालको ताप्लेजुङ्ग,इलाम,पाँचथर,झापाको पर्यटन र नगदे बाली (चिया,अलैची ,सुपारी) सम्बन्धि अध्ययन, अनुसन्धान र प्रसारण गर्न आङ्गिक क्याम्पस खोल्न ढिलो भइसक्यो । सोलुुखुम्बु,संखुबासभा जिल्लाको पर्यापर्यटनको विकास र विस्तारलाई ध्यानमा राखी पर्यापर्यटन सम्बन्धि आङ्गिक क्याम्पस खोल्न आवश्यक छ ।
विश्वविद्यालयलाई राम्रोसँग स्थापित गराई देशको सम्पुर्ण भुगोललाई समेट्नेगरी त्यहाँको मौलिक बिशेषतालाई समेट्ने गरी विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पसहरु स्थापना पश्चात् निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धनको बाटो खोल्नुपर्छ । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले कृषि ,बन र अन्य अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रको माध्ययमबाट देश र जनताको सामाजिक तथा आर्थिक पक्षमा कायापलट ल्याउने हेतुले स्थापना गरिएको प्राविधिक विश्वविद्यालय हुनाले गरिब विद्यार्थीलाई उच्च प्राविधिक शिक्षामा पहँुच,देशको भौगोलिक बिशेषता,कृषि पारिष्थितिक प्रणालीको विविधता,जैविक विविधता,पेशागत विविधतालाई ध्यानमा राखि बिदेशीको लागि सस्तो ज्यामी उत्पादन गर्ने नभई माटो सुहाँउदो सिपयुक्त प्राविधिक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न देशको बिभिन्न भुगोल र क्षेत्रमा आङ्गिक क्याम्पस खोल्न पर्छ । तर यहाँ न त पर्याप्त आङ्गिक क्याम्पस खोलिएको छ न त खोलिएका क्याम्पसमा अध्ययनको क्षेत्रको विविधता र गुणस्तरमा ध्यान दिइएको छ । विश्वविद्यालय सभाले पारित ११ वटा आङ्गिक क्याम्पस खाल्ने निर्णय गरेको थियो तर अहिलेसम्म ४ वटा मात्र संचालनमा आएका छन् । विश्वविद्यालयसँगको निजी सम्बन्धनले विश्वविद्यालय शिक्षालाई गरिब विद्यार्थीको पहुँचबाट टाढा राख्दै ब्यापारमुखी बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानामा रुपान्तरण गरिदै छ । विश्वविद्यालयले तिन वटै संकाय(वन विज्ञान,कृषि विज्ञान र पशु चिकित्सा विज्ञान) को शैक्षिक गुणस्तर, पुर्वाधार निर्माण ,पर्याप्त आङ्गिक क्याम्पस र अध्ययन केन्द्र नखोली निजि क्याम्पस सँग सम्बन्धन अगाडी बढाउनु हुदैन । अहिेले सम्बन्धन दिएको क्याम्पसको सम्बन्धन खारेज गरी विश्वविद्यालयको शैक्षिक वातावरणलाई सहज गराउन ढिलाई गर्नु भएन । विश्वविद्यालयमा राजनैतिक भागबन्डामा हुने नियुक्ति, भष्ट्राचार,निजिकरणको भण्डाफोर गर्दै सस्तो, सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र सार्वभौम उच्च शिक्षाको लागि सम्पूर्ण तह र तप्काका मानिसहरु एक हुनु आजको आवश्यकता हो । विश्वविद्यालय ऐन तथा नियमावलीमा भएका त्रुटी सुधार, विश्वविद्यालयको निती निर्माण र निजी क्याम्पस सँगको सम्बन्धनको मुद्दाको निक्य्रोल गर्न शक्तिशाली कृषि तथा बन परिषदको गठन आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।
